रमानी-अकबर केस: प्रतिष्ठा का अधिकार गरिमा के अधिकार की कीमत पर नहीं

रमानी-अकबर केस में आज कोर्ट का यह फ़ैसला औरतों के लिए एक उम्मीद है कि उनकी आवाज़ व्यर्थ नहीं जा रही, बदलता समाज उनकी आवाज़ सुन सकता है।

“यौन शोषण गरिमा और आत्मविश्वास को छीन लेता है। गरिमा के अधिकार की कीमत पर प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं की जा सकती है”, प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अकबर के अपात्र मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए, सभी आरोपों से रामानी को बरी कर दिया।

पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा किया गया मानहानि का मुकदमा, जो उनके खिलाफ यौन दुराचार के आरोपों के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया था, साबित नहीं किया जा सका। दिल्ली ने आज अकबर के मानहानि के आरोपों से रमानी को बरी करते हुए अदालत ने कहा, “महिलाओं को यौन शोषण के मामलों में आवाज़ उठाने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है।” 

एक साल बाद, उन्होंने खुलासा किया कि लेख में ज़िक्र किए उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति एमजे अकबर थे।एक अखबार के लेख को ट्वीट करते हुए, उन्होंने कहा कि यह यौन दुराचार की घटना लगभग 20 साल पहले हुई थी जब अकबर एज़न ऐज के हेड थे। अकबर ने केवल रमानी से मुलाक़ात से इनकार किया, बल्कि आरोप को दुर्भावनापूर्ण और मनगढ़ंत करार दिया।

हालांकि इस ट्वीट से प्रेरणा लेके, कई अन्य महिलाएं भी अकबर पर #MeToo आंदोलन के दौरान यौन दुराचार का आरोप लगाते हुए आगे आई थीं।

अकबर का रमानी पर मानहानि का मुक़दमा

अकबर ने अदालत में 15 अक्टूबर, 2018 को रमानी के खिलाफ मुक़दमा दर्ज किया, शिकायत का आधार यह था कि रमानी ने दशकों पहले हुए यौन शोषण का आरोप लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की है। 41-पृष्ठ के मानहानि के मुकदमे में, अकबर ने आरोप लगाया कि प्रिया रमानी के ट्वीट और समाचार पत्र के लेख ने उनकी 40 साल से अधिक की प्रतिष्ठा और सद्भावना को खराब किया है जिसकी वजह से उन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। 

अकबर ने अदालत को बताया कि रमानी के आरोप काल्पनिक थे और उनकी प्रतिष्ठा पर हमला था।

रमानी अकबर केस में कोर्ट का फ़ैसला

रमानी ने इन दावों के ख़िलाफ़ अपना पक्ष रखा, उन्होंने अपने बचाव के रूप में सच्चाई का अनुरोध किया और कहा कि उन्होंने विश्वास, सार्वजनिक हित और सार्वजनिक भलाई के हित में इस घटना के बारे में बात की थी।

अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए यह माना कि अकबर तारकीय और त्रुटिहीन प्रतिष्ठा के आदमी नहीं माने जा सकते और फ़ैसला सुनाया कि प्रतिष्ठा के अधिकार को गरिमा के अधिकार की कीमत पर संरक्षित नहीं किया जा सकता। 

प्रासंगिक समय में विशाखा गाइडलाइन की अनुपस्थिति पर ध्यान देते हुए और यह मानते हुए कि  एक महिला को यह अधिकार है कि वह दशकों बाद भी कोर्ट में यौन शोषण की घटना आगे ला सकती है, बुधवार 17 फेरवारी 2021 को पत्रकार प्रिया रमानी को पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में बरी कर दिया।

आदेश सुनते हुए, अदालत ने कहा कि यौन शोषण के आरोपों के साथ कई सामाजिक लांछन जुड़े हुए हैं। समाज को पीड़ितों पर यौन शोषण और उत्पीड़न के प्रभाव को समझना चाहिए। 

अदालत ने दर्ज किया कि रमानी का खुलासा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वालों की मदद करने के लिए किया गया था।

औरतों के लिए खुद के लिए लड़ने की हिम्मत का स्रोत बनेगा यह निर्णय

प्रिया रमानी ने महिलाओं को सच्चाई के लिए लड़ने और अंत तक खुद के लिए लड़ने के लिए एक मिसाल कायम की है। रमानी ने कहा था कि यह मुकदमा उन्हें डराने-धमकाने का एक प्रयास था। उन्होंने यह भी कहा कि, “यह अकबर के हाथों सभी महिलाओं के बीच एक डर का प्रभाव पैदा करने का एक प्रयास था, जो यौन उत्पीड़न के अपने अनुभवों के बारे में बात करती हैं।”

इस तरह के मामले, जहां मानहानि के मामलों में पुरुष महिलाओं की आवाज़ बंद करने की कोशिश करते हैं, महिलाओं में उनके खिलाफ आवाज़ उठाने पर डर पैदा करते हैं। रमानी-अकबर मामले में दिया गया फैसला इसी तरह के मामलों जो #metoo मूव्मेंट में सामने आए उनके लिए एक मिसाल कायम करने की संभावना है। 

रमानी अकबर केस में कोर्ट का यह फ़ैसला उन औरतों के लिए जो अपनी आवाज़ सामने रखने में हिचकिचाती हैं, एक साहस का साधन बनेगा। ये सिर्फ़ एक औरत की एक आदमी के ख़िलाफ़ जीत के बारे में नहीं बल्कि हर औरत की दबी हुई आवाज़ की सामाजिक उत्पीड़न के ख़िलाफ़ जीत है।

कोर्ट का यह फ़ैसला औरतों के लिए एक उम्मीद है कि उनकी आवाज़ व्यर्थ नहीं जा रही, बदलता समाज उनकी आवाज़ सुन सकता है।

मूल चित्र : Instagram