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क्या आई.ए.एस रानी नागर का इस्तीफ़ा है ड्यूटी पर महिलाओं के संघर्ष का एक ब्यान?

आई.ए.एस रानी नागर ने अपने फेसबुक पेज पर उत्पीड़न और सरकारी ड्यूटी पर व्यक्तिगत सुरक्षा के आधार पर अपना इस्तीफा पोस्ट करने के बाद तूफान पैदा कर दिया है।

आई.ए.एस रानी नागर ने अपने फेसबुक पेज पर उत्पीड़न और सरकारी ड्यूटी पर व्यक्तिगत सुरक्षा के आधार पर अपना इस्तीफा पोस्ट करने के बाद तूफान पैदा कर दिया है।

आई.ए.एस रानी नागर ने अपने फेसबुक पेज पर उत्पीड़न और ‘सरकारी ड्यूटी पर व्यक्तिगत सुरक्षा’ के आधार पर अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के रूप में अपना इस्तीफा पोस्ट करने के बाद तूफान पैदा कर दिया है।

आई.ए.एस रानी नागर ने अपने वरिष्ठों के खिलाफ उत्पीड़न के कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं । अप्रैल को एक वीडियो भी पोस्ट कर कहा है कि उनकी साथ-साथ उनकी बहन की जान भी खतरे में है और अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो उनके वरिष्ठ जिम्मेदार होंगे। वह पहले ही अपने वरिष्ठों के खिलाफ अदालत में शिकायत भर चुकी हैं ।

इससे सिविल सर्विसेज जैसे एलीट वर्कफोर्स में महिलाओं की सुरक्षा पर कुछ गंभीर सवाल उठते हैं। अगर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की शीर्ष स्तर की महिला सरकारी कर्मचारी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं तो भारत में बाकी महिला कार्यबल के लिए क्या उम्मीद है? राजनीतिक दलों के साथ-साथ गतिविधियों के समूह पहले ही हरियाणा सरकार से इस गंभीर मामले की जांच करने की अपील कर चुके हैं। दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और केंद्र से भी ऐसा ही करने पर जोर दिया है।

यह आई.ए.एस रानी नागर के लिए बहुत गंभीर माध्यमिक उत्पीड़न का एक रूप है क्योंकि वह अपनी एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) राशि और अन्य लाभों को तब तक वापस नहीं ले पाएगी जब तक कि इस्तीफा स्वीकार नहीं हो जाता । 2018 को श्रीमती नागर ने उत्पीड़न के आरोप में अपने वरिष्ठ को सूचित किया जिसे बाद में क्लीन चिट दे दी गई। वह अपने वरिष्ठ पर  उत्पीड़न  का आरोप लगाने वाली पहली आई.ए.एस अधिकारी नहीं हैं; २०१५ में एक आईएएस अधिकारी रिजू बाफना ने कहा, “हे प्रभु! मैं केवल यह प्रार्थना कर सकता हूं कि इस देश में कोई भी महिला पैदा न हो।” ये बात उन्होंने ड्यूटी में रहते हुए अपने यौन उत्पीड़न के बारे में कही थी।

विडंबना यह है कि एमपी के मानवाधिकार विभाग से निकाल दिया गया था । २०१८ में पूर्व सिविल सेवकों के एक समूह ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 16 महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप में एक वरिष्ठ मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था । यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन सभी मामलों में स्वतंत्र, सक्षम महिलाएं कानूनी प्रावधानों की पूरी जानकारी और उचित निवारण विधियों तक पहुंच शामिल हैं ।

सुश्री बाफना, बाद में इस बारे में विस्तृत रूप से कि उनकी न्यायिक सुनवाई माध्यमिक उत्पीड़न का एक रूप था जहां उन्हें हर अत्याचार को याद करना था और उनके वकील निजता के अधिकार के प्रति असंवेदनशील थे । वह २०१३ सिविल सेवा परीक्षा में एआईआर 77 धारक थीं । यह सवाल है कि हम वास्तव में #BetiBachaoBetiPadhao अभियान पर के माध्यम से पीछा कर रहे है में लाता है? हमारे बेटियां तब भी सुरक्षित नहीं हैं, जब वे उच्च शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं!

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इस साल की शुरुआत में रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था और उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी और बाद में वह राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बन गए थे।

कॉर्पोरेट क्षेत्र में महिलाओं के कार्यस्थल संघर्ष

भारत में महिलाओं को हर कदम पर इतना परेशान किया जा रहा है कि अपराधियों के खिलाफ शिकायत बेकार लगता है । शिक्षकों द्वारा स्कूल में कपड़े को लेकर शर्मिंदा होने से, बसों और सड़कों में छेड़खानी, कॉलेजों में प्रोफेसरों और पुरुष छात्रों द्वारा अनुचित टिप्पणी और अंत में यह सब झेलने के बाद जब हमें नौकरी मिलती है, तो वहां भी हमारा उत्पीड़न और यौनशोषण चलता रहता है। ज्यादातर महिलाओं को काम की जगह पर उत्पीड़न होने पर तुरंत छोड़ने या स्थानांतरित करने की विलासिता नहीं होती है।

हम इतने हताश हो गए हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता की खातिर हम इन व्यवहार को बर्दाश्त करते हैं। यदि कोई कर्मचारी लैंगिक पूर्वाग्रह और उत्पीड़न के लिए अपने वरिष्ठ या कंपनी के खिलाफ शिकायत करता है, तो उसके लिए नए सिरे से नौकरी पाना लगभग असंभव हो जाता है क्योंकि उसे ‘रिस्की‘ उम्मीदवार माना जाता है। ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार को उत्पीड़न के बारे में भी नहीं बताती हैं क्योंकि परिवार तुरंत मांग करेगा कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और उसकी ‘सुरक्षा’ सुनिश्चित करने के लिए शादी कर ले। अस्थायी कर्मचारी और इंटर्न विशेष रूप से यौन उत्पीड़न की चपेट में हैं। उसके ऊपर, जांच की प्रक्रिया पीड़ित के अनुकूल नहीं है और अक्सर अपराधियों, जो अधिक कनेक्शन और प्रभाव के साथ वरिष्ठ हैं, उनको क्लीन चिट मिल जाती है।

ये सभी संगठित क्षेत्र के हालत हैं; असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति अकल्पनीय है।

क्या कहता है कानून?

2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम लागू हुआ जिसने 1997 में एससी के विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के फैसले के दिशा-निर्देश को लिया। इसमें कहा गया है कि “यौन उत्पीड़न” में निम्नलिखित अनिष्ट कृत्यों या व्यवहार (चाहे सीधे या निहितार्थ से) अर्थात् किसी भी एक या अधिक शामिल हैं :

  • शारीरिक संपर्क और अग्रिम; या
  • यौन पक्ष के लिए मांग या अनुरोध; या
  • यौन रंग की टिप्पणियां करना; या
  • पोर्नोग्राफी दिखाना; या
  • एस का कोई अन्य अनिष्ट शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण

यह अधिनियम 10 या अधिक कर्मचारी के साथ प्रत्येक कार्यालय या शाखा में एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को अधिदेशित करता है। इसमें कुछ बड़ी खामियां हैं, आईसीसी समिति गठित करने में विफल रहने के लिए केवल 50,000  रुपये की सजा है, यह किसी भी कंपनी के लिए बहुत मामूली राशि है जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश कंपनी इस समिति का गठन नहीं कर रही है ।

भारत में अभी भी ऐसा कोई प्रावधान या कानून नहीं है जो यौन दुर्व्यवहार के मामलों को निपटाने में संवेदनहीनता और न्यायिक प्रक्रियाओं के दौरान पीड़ितों के सामने आने वाले द्वितीयक आघात से संबंधित हो ।

शिक्षा, नैतिक जागरूकता और यौन शोषण

भारत में महिलाएं अपने सिर पर मंडरा रही ‘बेइज्जती’ की तलवारों के साथ सामाजिक स्वीकार्यता के मध्य में चल रही हैं। लेकिन ये अपराधी कौन हैं? ऐसे ‘अच्छी तरह से योग्य’ और ‘शिक्षित’ पुरुष ऐसे घिनौने काम कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब हमारी आंखों के सामने सही है, जब ‘बॉयज लॉकर रूम’  में शामिल लोगों की तरह अभिजात वर्ग के स्कूलों के छात्र प्रतिष्ठित कॉलेजों में जाते हैं और अंततः कार्यबल में होते हैं, तो आकस्मिक ‘वार्ता’ और ‘चर्चाएं’ अपने अधीनस्थों को परेशान करने और दुर्व्यवहार करने के अवसर बन जाती हैं ।

भारत में मध्यम वर्ग द्वारा सबसे बड़ा भ्रम यह मानना है कि शिक्षा सभी समस्याओं का समाधान है, कि शिक्षा नैतिक जागरूकता के बराबर होती है। ‘बॉयज लॉकर रूम’ और आईएएस रानी नागर का इस्तीफा दोनों इस बात का सबूत हैं कि सबसे विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में भी महिलाओं को अभी भी प्रताड़ित किया जाता है और यहां तक कि सबसे कुलीन समाज भी बलात्कार संस्कृति, द्वेष और महिलाओं के वस्तुकरण को प्रोत्साहित करते हैं। हालांकि ये दोनों ही मामले यह भी साबित करते हैं कि महिलाएं अब सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगी। हम न्याय की मांग करेंगे और शोषक को बेनकाब करेंगे ।

हमें जमीनी स्तर से बलात्कार संस्कृति और द्वेष को खत्म करने की जरूरत है, जिसमें युवा लड़के और लड़कियों को स्कूलों में काउंसलिंग, थेरेपी और इंटरैक्टिव लैंगिक समानता कक्षाएं प्रदान करना शामिल है । हमें नैतिक और नैतिक शिक्षा को स्कूल का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की जरूरत है । हमारी युवा पीढ़ी बेहतर भविष्य की हकदार है। अगर शिक्षा उनकी सुरक्षा और भलाई की गारंटी नहीं देती है तो युवा लड़कियों को शिक्षित और क्षमता पूर्ण करने का कोई मतलब नहीं है।

मूल चित्र : फेसबुक 

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Asefa Hafeez

Asefa Hafeez is a content writer by profession. You can get in touch with her on LinkedIn. read more...

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